ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 172 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
