ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਰਾਏਕੋਟ(PNO)- ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
