ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ”ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।” “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਵੱਡਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।” ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਿਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਾਲਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਰਜਿਸਰਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
