ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ਼ ਨਰੀਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 1993 ’ਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਟਾਡਾ’ (ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ 9 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗੲਹੇ ਸਨ ਤੇ 17 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੁੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2001 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।