‘ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ CBI ਹਵਾਲੇ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਪੰਸਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੈਸੈ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਐੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਕੈਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’, ਮਨਪਸੰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਖ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।