WhatsApp Username : ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ

ਮੈਟਾ (Meta) ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ) ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।ਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ- ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ (Signal) ਨੇ ਵੀ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ’ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।