ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ: ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਲੀ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਕਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਗੁਜ਼ਰਬਸਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਓਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਣਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਮਣਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੰਗਠਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 37% ਆਬਾਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਲਈ ਟੁੱਟਵੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ, ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 300 ਤੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 2500 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ 8000 ਤੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ 200 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 7000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਅਣਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਲਚਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਸ ਨੇ ਮਜਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਉਹ ਪੈਦਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵੰਡ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਂਡਰ ਪੇ-ਪੈਰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਕਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।