ਗੈਂ.ਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2005 ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਟਾਡਾ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬੀ.ਡੀ. ਸ਼ੇਲਕੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2015 ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਲੇਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2005 ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।