2029 ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ !

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ 2029 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ’ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ‘ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ’ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2029 ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਇੱਕੋ ਵਾਰ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।