ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ , ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ , ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ , ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਅਧਿਨਿਯਮ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਚੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ ਼ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸੀ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।