ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਫਰਵਰੀ 2024 (PNO) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਐਕਟੀਵਿਸਟ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਮੰਚ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ੰਸ਼ਫ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਅਜੈਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ੰਸ਼ਫ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ੰਸ਼ਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਰੀਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 20-25 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ,ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਪੀਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 2046 ਤੱਕ 10ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ੰਸ਼ਫ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰੋਥ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕਨੌਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2028 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ੰਸ਼ਫ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ੰਸ਼ਫ ਤੇ ਖਰੀਦੇ।
