ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 23 ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਡੋਹ, ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਸਾਂਝ, ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਜੈਸਿੰਘਪੁਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 23 ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ‘ਚ ਹੀ ਅਗੇਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਰਜੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ, 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੰਡੋਹ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਲਾਰਜੀ ਅਤੇ ਗਿਰੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੈਤੋ ਡੈਮ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ, ਚਮੇਰਾ, ਨਾਥਪਾ, ਕੋਲ ਡੈਮ, ਪਾਰਵਤੀ ਅਤੇ ਬਜੋਲੀ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਾਨਾ-2 ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।