ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ‘ਸਥਾਈ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਝਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ।
Total Views: 231 ,
Real Estate
