ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ 2015 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ-2015 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਾਥਨ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੇਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ “ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਟਕਲਾਂ ਵਾਲੀ” ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ” ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
