ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਓ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਜਟ ਹੈੱਡ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 20 ਨਵੰਬਰ(PNO): ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ 2210 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈੱਡ 01-ਸੈਲਰੀਜ਼ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ) ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਉਰਫ਼ ਜਰਨੈਲ ਗਿੱਲ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਡਿਕਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ 2210 ਅਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈੱਡ 01-ਸੈਲਰੀਜ਼ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ) ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੇਜ਼, ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਪੱਖੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਏ ਨੰਬਰ 3756 / 2016 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਧਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ:
Total Views: 3 ,
Real Estate




















