ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤੇ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ( ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ) ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੰਗਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 (1973) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
