ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਧਵ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ 1984 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ, ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
