ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਖ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਡਾਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਪੀਡੀਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਆਈਸੀਟੀ) ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ’’ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘‘ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ’’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਇਮਾਰਾਨ ਖ਼ਾਨ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ ਜਸਟਿਸ ਮੋਹਸਿਨ ਅਖ਼ਤਰ ਕਯਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ‘‘ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
