ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇੰਨਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਸਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2022’ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
