ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ।ਵਾਈ। ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ।ਐੱਸ। ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਮੁਚਲਕਾ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਥਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।
