ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਟੌਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਟਵੀਟ ਦੀ ਝੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬ 4.54 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5-8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 3 ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ 2020 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਜੋਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
