ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ 1937 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1979 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 300 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 480 ਰੁਪਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਦੇਖ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ।’’
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਸੌ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’’ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਢ ਸੌ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸੌ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।’’ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭੱਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਤਾ, ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ, ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐੱਮਐੱਲਏ ਬੱਸ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਆਊਟਡੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਢਾਈ ਸੌ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?’’ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦਾ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਗੁਆਵਾਂ।’’ ਇਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਥੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਸੀ, ‘‘ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ।’’ ਇੰਜ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਏਸੀ ਕੋਚ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1997 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1997 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਛੱਡਣ ’ਤੇ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪੱਗੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਲਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਜੁੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਲਏ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਜੋ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੳਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਪਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1997 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਮੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਸ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ’ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 2007 ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਇਸ ’ਚ ਤੇਲ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਝਬਾਲ : 95011-27396
