ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮਡੀਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
