ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ’ ਤਰੀਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ) ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) / BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 393(5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਰਕਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।