ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ –ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਤਲਾਸ਼ -ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ (ਧਾਰਾ 370) ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲਾਕਡਾਊਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ-ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਅਪ੍ਰੈਲ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ (ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੰਛ-ਰਾਜੌਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 76.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 79.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਵਿੱਚ 3.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 23.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਸਏ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਨ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। 1956 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ—ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ—ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਬਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦਾ ਰਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ “ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ” ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ “ਕਾਕਰੋਚ” ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ “ਪਹਿਲੀਆਂ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।)
2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2022 ’ਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ “ਪਹਿਲੀਆਂ” ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ “ਪਹਿਲੀਆਂ” ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ?
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ–ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 5 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ) ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ