NGT ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਅਵਾਂ ’ਚੋਂ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਕੱਢਣ (ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ(ਗਾਰ/ਰੇਤ) ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਜਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਿਲਟ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜਾਂ (minor minerals) ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨਿਕਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (EIA) ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।