ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ 3,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਔਸਤਨ 38.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਆਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ – ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਛੋਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ – ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਕੁਲ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਨਿਕ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸੀਮਤ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।