ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ..?

ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਚੰਦੀਗੜ ਆਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ , ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ , ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ , ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
ਇਸ ਲਈ, “restructuring for efficiency” ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੱਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਟੇਡੇ ਤਰੀਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹285 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ₹648 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ₹164 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ₹363 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹30 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹360 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਭਗ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈ — ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ₹340 ਕਰੋੜ, ਗ੍ਰਾਂਟ ₹260 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਘਾਟਾ ₹80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕੋਰਸ (self-financed courses) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ 2.5 ਤੋਂ 3 % ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ RUSA, PM-USHA ਤੇ HEFA ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ । ਲੈਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਅਧੂਰੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨ ਹੈ ।

NIRF (National Institutional Ranking Framewor ) ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ 2015 ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ministry of Education ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ Panjab University, Chandigarh ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 38ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ । Punjabi University, Patiala ਨੂੰ State Public Universities ਦੀ 51–100 ਰੈਂਕ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ 63 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Guru Nanak Dev University, Amritsar ਲਗਭਗ 87ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। Punjab Agricultural University, Ludhiana ਦੀ ਰੈਂਕ 80ਵੀਂ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਅਤੇ 3rd place in Agriculture category ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Lovely Professional University, Phagwara 31ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ Central University of Punjab, Bathinda ਲਗਭਗ 84ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ , ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।
ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਦ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਸੀ ਦਰ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਰੇਟਿਵ ਦੀ ਧਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ !

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਰ ?
ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਹਨ — ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ democratic structure ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ , ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ।

ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ , ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਹਿਮ ਹਨ । ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ , ਭਾਸ਼ਾ , ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ blame game ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਗੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰੇ — ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਾਂਗੇ , ਉੱਥੇ ਪਾਲਸੀ ਮੇਕਿੰਗ , ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਨਿਰੇਟਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਿੜਕਦੇ ਥਿੜਕਦੇ ਫਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ।