ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Total Views: 200 ,
Real Estate
