ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Total Views: 134 ,
Real Estate
