30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 130ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’, ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਅਤੇ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਦਿ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।