ਬਰੈਂਪਟਨ, ਉਨਟਾਰੀਓ ( ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਪਧਿਆਣਾ): ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,” ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।”
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਟਵਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
