ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕੇਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ! ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 1994 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ?
ਯਾਦ ਰਹੇ! ਫ਼ਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੁਲਾਈ 1992 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2461 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਇੰਟਰਵਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1994 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਫ਼ਰਵਰੀ 1994 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2461 ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ 2461 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2461 ਸਲੈਕਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਹਿਤ 89 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ’ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ 89 ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 1996 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 89 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 89 ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1999 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1994 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 89 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ. ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਚਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ!
