ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਖਣਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖਣਨ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਣਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ‘ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਣਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਕਰਨ ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’