ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।