ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਜੀਐਚਐਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ 30,000-1,40,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੈਟਰਨਜ਼ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Total Views: 215 ,
Real Estate
