ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਉੱਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦੀ ਮੱਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ