ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ । ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ-ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੀਟਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 200 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 5 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ
Total Views: 150 ,
Real Estate



















