ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਰਹੂਮ ਐੱਸ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਮਰਹੂਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਡੀਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫਆਰਆਈ ਨੰਬਰ 45 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) (ਏ) ਰ/ਵ 13 (2) ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਅਤੇ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 1985 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸ ਮਾਹਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਵੰਤ ਮੋਹੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਰਤਇੰਦਰ ਚਹਿਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੱਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008-2009 ਦੌਰਾਨ 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਅਤੇ ਫਿਰ 212 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸ਼ਟੀਗ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2008-2009 ਵਿੱਚ 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ/ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2002 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।