ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 74 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 30 ਵੱਧ ਹਨ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
