ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ‘ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਤਰਾ’ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਠਨ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬ੍ਰਜਮੰਡਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਜੀ-20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੂਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ‘ਬਲਕ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ’ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ‘ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।
