CBI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਵਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
Total Views: 324 ,
Real Estate
