ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪੀ. ਐੱਮ.), ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5-0 ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ (ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
