ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ‘ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ SUV ‘ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ hor ਮਾਰੇ ਗਏ sn।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
