ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਪਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ 19 ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Total Views: 264 ,
Real Estate
