ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋ ਬੋਝ !

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ, ਚਾਕੂ, ਬਲੇਡ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਟਰਬਾਈਨ ਪੰਪ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਡੇਅਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਨਦੀਆਂ, ਡੈਮ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋਜ਼ (ਜੂਏਖਾਨੇ) ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ (ਹੀਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਗ਼ਾਂ) ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਰਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ (ਲੂਜ਼ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਫਾਰਮ) ਉਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।