ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੀਤੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬੀਨਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
