ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁਜੱਫ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਕਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜਿ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਉਪਰ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਐਸਪੀ ( ਪਟਨਾ) ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਅਰਜੀ, ਸੈ਼ਲਟਰ ਹੋਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜਿ਼ਮ ਅ਼ਸਵਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ‘ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਅਰਜੀਦਾਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ( ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ) ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਆਮ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਜਫ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ । 28 ਮਈ , 2018 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ । 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈ਼ਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ , ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਠਾਕਰ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਕੇਤ ਪਾਕਸੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ।