ਰੂਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤੀਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਉਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਡੂਮਾ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਚਲਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
