ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2।59 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ (ਡੀ।ਸੀ।ਆਰ।ਜੀ।) ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੌਤ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਰੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ 4।5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ।
